मङ्गलबार 22 सेप्टेम्बर 2020

Flash News

  • <<<<मंगाेल भिजन साप्ताहिक पत्रिकाकाे इ. पत्रिका अब www.mongolvision.com मा अनलाइन पढ्न सकिनेछ>>>>
  • <<<<<समाचार एवं बिज्ञापनकाे लागी मंगाेल भिजनकाे तल दिइएकाे नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहुन जानकारी गरिन्छ>>>>
  • <<<भिजन राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाकाे अाधिकारिक युटुब च्यानल Mongol Vision Television (MVTV) हाे। मंगाेल नेशनल अर्गनाइजेशनकाे देशभरीका गतिबिधि हेर्न यस च्यानलमा subscribe अवस्य गर्नुहाेला।>>>

"सिमा बिबाद सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र त्यसका अधिनियम"

Biken Bantawa | 3 सेप्टेम्बर 2020

"सिमा बिबाद सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र त्यसका अधिनियम"

नेपालको कथित राष्ट्रिय प्रतीक हरुले मन भित्र घरीघरी पोल्नु त छदैछ, अझ आजकाल अक्सर नेपालको नया चुच्चे नक्सा माथि मेरो नजर बारबार ठोकिन्छ। केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार, प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस, अन्य दलहरू र सारा नेपाली जनताको साथ समर्थनमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ३ मा रहेको निशाना छाप दोस्रोपटक संविधान संसोधन गरि नेपालको नया नक्सा सार्बजनिक गर्न सक्नु सम्मान लायक त छ तर त्यो चुच्चो परेको नक्साले मेरो मस्तिष्कमा भने चसक्क घोचेको अनुभूति हुन्छ। यसरी चुच्चो भाग प्रति गर्वबोध हुनुको अलावा दिल दिमागमा पृथक पिडाको छाल तरङ्गिनुको कारण राज्य-सरकारले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा मात्र केवल सुधार गर्‍यो तर नक्सानुसारको आफ्नो जमिन नेपाल को अधिनमा ल्याउन नसक्नु र चासो नलिनुले हो। यहाँ सारा नेपाली जनता स्वाभिमान र सार्बभौम अधिकार सहित बाच्न चाहन्छन। स्वाधीनता र स्वतन्त्रता पुर्वक आफ्नै अस्तित्वमा रम्न चाहन्छन।
नेपाल-भारत-चीन बीचको सिमा बिबाद सम्बन्धि समस्या दीर्घकालीन रूपमा अन्त्य गर्न तड्कारो आवश्यक छ। हाल कायम सिमा विवाद समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित राष्ट्र बीचका तथ्यपरक प्रमाणका भुमिका त छदैछन त्यसको अतिरिक्त मुख्यतः वार्ता, छलफल र सहमति नै मुलभूत प्रिन्सिपल हुन। अत: नेपाल सरकारले सिमा-क्षेत्र विवाद सम्बन्धमा कुटनीतिक रुपले होश नगुमाई बेलैमा आफ्नो कदम चाल्नुपर्छ। किनकि सरकारले जति ढिलो गर्छ त्यति नै बढी नोक्सान नेपालले ब्यहोर्नु पर्छ। यो मामिला लाई सुस्ताउन दिनु हुन्न किनकि भुमि नेपाल को अतिक्रमण भएको छ। अब शासकले मौनता साधेर दिहोरो स्वार्थ र दोहोरो चरित्र नत्यागे केही लालची अराजक झुन्डले मौका र साथ दिए पनि समय, प्रकृति वा सचेत नागरिकले भने कदापी छोडनेवाला छैन।
आजको आधुनिक नेपाल महाभारतकालीन युगको नेपाल होइन। जतिबेला तत्कालीन पुरेत र धुर्त शासकले आफ्नो साम्राज्य बिशाल बनाउन नेपाल लाई समेत जोडेर "भारत बाट महाभारत" रचना गरि नेपाल लाई आफ्नो अङ्ग वा एकाइ बनाएको होस्! झुठो इतिहास को जगमा टेकेर अब उप्रान्त दुबै देशका वर्तमान शासकहरुले गलती दोहोर्‍याउनु हुन्न। बिगत देखि वर्तमान सम्म नेपालले हर प्रहर जमिन सङ्गै जनधनको अधिक क्षति खेप्दै आएको छ। अझ "जम्बु दिपे भारत खण्डे, भारत खण्डे नेपाल: देशे" भन्ने गायत्री मन्त्र हिजो देखि आज सम्म पनि भारत र नेपाल का आर्य शासकहरु अलापी नै रहेका छन। यस प्रकारको मन्त्र जप्ने र स्विकार्नेहरु बाट नेपालको भाग्य र भबिस्य खोज्नु मुर्खता शिवाय अरु केही हुनै सक्दैन। यस्तो मनोविज्ञान भएका शासक हुनु नै मुख्य समस्या हो। यहाका शासकहरु रोटी बेटी को नौटङ्की नारामा रुमल्लिने त्यसैगरी आफू वा नेपाललाई छोटे भाइ ठान्ने अनि भारत र भारतीय शासकलाई बडे भाइ मान्ने संस्कार र मनोवृत्ति अब पनि कायम राखे घातक मात्र होइन मुलुकमा बिद्रोहको भयानक ज्वाला सल्किन पनि सक्छ भन्ने कुरामा हेक्का राख्नुपर्छ। अन्य मुलुक सङ्गै विशेषगरी भारत चीन सङ्ग सद्भाव र दौत्य सम्बन्ध मजबुत बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन। तर आफ्नो स्वाधीनता र सार्वभौम अधिकार खुम्च्य्याएर होइन। यो देशको सार्वभौमिक्ता विरुद्ध कुनै पनि प्रकारको बहाना र शर्त मान्य हुने छैन। यसर्थ वर्तमान शासकले पराधीन मानसिकता बदल्नु युगको आवश्यक्ता हो।
यो देशको हितार्थ सारा नेपालीले सिमा निर्धारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत सम्बन्धि व्यावस्था बारे गहिरो नजर लगाउन जरुरी छ। संयुक्त राष्ट्र संघको बिशिष्ठिकृत संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय आइसिजे ( ICJ - International Court of Justice) न्याय तथा सुरक्षा सम्बन्धि प्रमुख अङ्ग हो। UN को सुरक्षा परिषदको आफ्नै क्षेत्राधिकार हुन्छ अर्थात क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने मुध्दा मात्रै कार्वाही गर्छ। आइसिजे का प्रेसिडेन्ट सोमालियन अब्दुलकावी युसुफ(Abdulqawi Yusuf) ले नेतृत्व गर्नु भएको छ भने भाइस प्रेसिडेन्टमा चिनियाँ मुलको ज्यू हनकिन(Xue Hankin) हुनुहुन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण भुमिका भने UN को महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस(Antonio Guterres) को हुन्छ। आइसिजे-ICJ को ७० धारा मध्ये section-2 को आर्टिकल 36 र 37 मा निर्दिष्ट एक्ट अनुसार यस अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा न्यायालय (ICJ) मा जान सकिने अवस्था 3 वटा हुन्छन्।
1. यदि कुनै पनि दुई देश बीच सिमा विवाद भएमा दुबै देश सहमत भइ international court of justice (ICJ) मा दुबै देशको तर्फबाट मुध्दा दर्ता गरेको खण्डमा UN ले मुध्दा हेर्न सक्ने अवस्था रहन्छ।
2. कुनै पनि सिमा-क्षेत्र बीच सन्धि सम्झौता हुदा यदि कुनै कारणबश सिमा विवाद भएमा कानुनी उपचारका लागि आइसिजे(ICJ) मा जाने भनेर उल्लेख भएको अवस्थामा मात्र UN को सुरक्षा परिषद सम्बन्धि न्यायिक निकायमा जान सक्ने अवस्था रहन सक्छ।
3. संयुक्त राष्ट्र संघ को सदस्य राष्ट्र ले UN को महासचिव लाई सिमा बिबाद सम्बन्धि निवेदन पत्र चढाएको हुनुपर्ने र पत्रमा अब उप्रान्त ICJ को juristicatoin मान्नेछौ भनेर उल्लेखित त्यो पत्र यदि स्वीकृत भएमा करिब एक बर्ष पछि कार्यान्वयनमा आउने अवस्था हुन्छ। महासचिवले निवेदन पत्र अस्वीकार गर्न पनि सक्ने अवस्था हुन आउँछ।
उक्त उल्लेखित आर्टिकल मुताविक अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको सन्दर्भमा नेपाल वा नेपाल सरकार आफ्नो मिशनमा पुग्ने कार्यमा कम्जोरतुल्य हुने निश्चित छ। किनभने, उपरोक्त बुदा नं 1 अनुसार भारत ICJ मा जान नमानिरहेको, बुदा नं 2 अनुसार Treaty हुदाको बखत ICJ जाने भनेर उल्लेख नभएको र बुदा नं 3 अनुसार नेपाल को तर्फबाट UN मा आज सम्म पत्र नबुझाएको अवस्था छ। नेपाल वा नेपाल सरकारको हैसियत प्रति UNO राम्रो सङ्ग चिर परिचित छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुध्दा लडन वा जान सकिने कुरामा खास अर्थ राख्दैन, बरु मुध्दा आफ्नो पक्षमा फैसला हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरासँग विशेष अर्थ राख्छ। यहाँ

"सिमा बिबाद सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र त्यसका अधिनियम"

आश्चर्यको कुरा यो छ कि नेपालका एकाध कानूनविद, कुटनीतिज्ञ, सिमाविद, भूगोलविद र प्राध्यापक बाहेक अधिकांश राजनेता वा राजनीतिकर्मी, बिश्लेसक र बुध्दिजीवि भनेर चिनिने धेरैले यदि भारतले सिमा बिबाद समस्या अन्त्य गर्न अटेर गरेर हेपाहा मिचाहा कार्य जारी राखेमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत बाट सिमा विवाद समस्या टुंगो लगाउन सकिन्छ भनेर मुख मिठ्याइरहेको देखियो। कतिले त गैर जिम्मेवार कुरा पनि गर्न भ्याए। यो चरम अब्यबहारिक्ता र अपरिपक्वताको उन्माद हो। अत: फेरि पनि दोहोर्‍याउनु पर्ने बान्छ्नीय कुरा वस्तुनिष्ठ तथ्य र प्रामाणिक दस्तावेज को जगमा टेकेर संयमता र शिष्टतापूर्ण कुटनीतिक वार्ता र छलफल बाट निस्कने निचोड नै सिमा विवाद समस्या समाधानको अचुक अमृत हुनेछ।
यसैगरी सरकार सङ्गै विभिन्न तह तप्कामा रहेका सारा नेपाली ले यो कुरामा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ कि भारत बिरोधि नाराबाजी,दुश्मनी, चलखेल,गतिविधि र गाली बेइज्जत बिल्कुल गर्नु हुँदैन, बरु वर्तमान मोदी सरकार, त्यसैगरी तत्कालीन भारतीय नेतृत्व वा सम्बन्धित ब्याक्तिहरुको बदमासी तथा गलत कार्य प्रति अर्थपूर्ण बिरोध चाहिँ गर्न सकिन्छ। भारत दक्षिण एशियाको बलियो लोकतान्त्रिक मुलुक हो। अंग्रेज द्वारा शासित भारत सन 1947 मा स्वतन्त्र भइसके पछि दुनियामा आफ्नो अब्बल पहिचान, इमेज र प्रेस्टिज बनाइसकेको छ। त्यो आफ्नो बिश्वब्यापी छबि प्रति भारत होशियार छ र यसलाई गति दिन सक्ने तागत कायमै छ, तत्परता र निरन्तरता पनि छ। आलोचित र आरोपित भएर भारत बिश्वको नजर बाट झूक्न चाहदैन। त्यसर्थ नेपाल-भारत बीचको सिमा विवाद समस्या हल गर्नमा भारत पछि पर्दैन तर नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष नेपाल-भारत बिच जति पनि Disputed Territories छन् ती सब नेपालकै भूभाग हुन भन्ने कुरा हरु भारतीय लोक समुदायमा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्नु पर्दछ, किनकि भोलिको दिनमा भारतीय जनता अप्रत्यासित रूपमा आक्रोशित र आन्दोलित नहुन्। राज्यको लागि यो ठूलो चुनौती र एक अवसर पनि हो।
अन्त्यमा, सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अतिक्रमित भूभागहरु पुनः अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ। मुलुकमा अधिकतम राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरु भएका छन। राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्ने पनि यिनै हुन र यिनै मूलका हुन। त्यसर्थ यि र यसखाले शासकहरु बाट सिमा विवाद समस्या समाधान हुने संभावना त खासै छैन, तथापि ध्यानाकर्षण गराइ खबरदारी गर्नु पनि एक सचेत नागरिकको दायित्व हो। गलत शासकहरु विरुद्ध मुलबासी (indigenous peoples) हरु बेग्लै राजनैतिक धार बाट खरो रूपमा अघि बढिरहेका छन। अब हर प्रकारले इन्डिजेनियस पिपुल्सलाई साथ दिनुको विकल्प छैन। नेपाल र नेपालीका लागि अर्थात राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निराकरणका लागि indigenous rights प्रत्याभूत गरि निसन्देह राज्यसत्ता संचालन गर्न साथ र सहयोग दिनु नै दिगो शान्ति र समृद्धि निरपेक्ष शुत्र हो।

advertisement_1548050601.gif
प्रतिक्रिया दिनुहोस्