सन् १९८० को दशकमा जापानलाई अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक खतराका रूपमा चित्रित गरिन्थ्यो । ३० वर्षपछि अहिले अमेरिकाले चीनलाई खलनायक बनाएको छ । तर, यसको अन्त्य जापानजसरी नै हुन्छ भन्ने छैन । –स्टेफेन एस रोच ‘जापान सरकारले नै अमेरिकी सामानको नक्कल बनाउने अनुमति दिनु भनेको हाम्रो भविष्य खोस्नु हो,’ सेप्टेम्बर १९८५ मा जापानमा प्लाजा सम्झौता गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रिगनले भनेका थिए, ‘यो खुला व्यापार होइन ।’ आज ठीक त्यही कुरा दोहोरिएको अनुभूति हुन्छ । सन् १९८० को दशकको यो फिल्म रिमेक भएको छ । तर, यसपटक अमेरिकी राष्ट्रपतिको नायकीय भूमिकामा हलिउड फिल्म स्टार रिगनको सट्टा रियालिटी टेलिभिजन स्टार डोनाल्ड ट्रम्प छन् । र, खलनायकको ठाउँमा जापानको सट्टा चीन छ । सन् १९८० को दशकमा जापानलाई अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक खतराका रूपमा चित्रित गरिन्थ्यो । उसमाथि बौद्धिक सम्पत्ति चोरीको आरोप मात्रै लगाइँदैनथ्यो । उसले मुद्रा हेरफेर गरेको, राज्यप्रायोजित औद्योगिक नीति अपनाएको आरोप पनि लगाइन्थ्यो । त्यस्तै, अमेरिकाको उत्पादनलाई कमजोर बनाएको र द्विपक्षीय व्यापार घाटा विशाल बन्दै गएको बताइन्थ्यो । अमेरिकासँगको यो मुठभेडमा जापानले अन्ततोगत्वा हार मान्यो । तर, त्यसको निकै ठूलो मूल्य जापान अहिले पनि तिरिरहेको छ । त्यसयताका तीन दशक जापानको अर्थतन्त्र गतिहीन रह्यो र मुद्रास्फीतिको शिकार बन्यो । आज ठीक यही कथा दोहोरिने सँघारमा चीन उभिएको छ । जापान र चीन दुवै देशको व्यापारिक अभ्यासमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । यसका विपरीत आफ्नो आर्थिक समस्याका लागि अरूलाई बलिको बोको बनाउने अमेरिकी बानीको शिकार दुवै देश भएका छन् । सन् १९८० को दशकमा जापानको खेदो खनिन्थ्यो । आज पनि अमेरिका आफ्नो आन्तरिक अर्थतन्त्रको असन्तुलनका लागि चीनलाई जिम्मेवार ठह¥याइरहेको छ । दुवै पटक अमेरिकाको घरेलु बचतमा नाटकीय गिरावट आएको छ र यसले ठूलो व्यापार घाटा हुन पुगेको छ । जसले गर्दा ३० वर्षपहिले र अहिले उसले एसियाका दुई आर्थिक शक्तिसँग जोरी खोज्ने मौका पाएको छ । जनवरी १९८१ मा रिगनले पदभार ग्रहण गर्दा अमेरिकाको राष्ट्रिय आयको घरेलु बचतदर ७.८ प्रतिशत थियो । उसको चालू खाता सन्तुलित नै थियो । रिगनले कर कटौती गर्ने अत्यन्त लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याए । अढाई वर्षभित्रै अमेरिकाको घरेलु बचतदर ३.७ प्रतिशतमा झ¥यो । चल्ती खाता र व्यापारिक सन्तुलन पनि धराशायी भयो । यसर्थमा अमेरिकाको व्यापार घाटा ऊ आफैँले जन्माएको थियो । तर, रिगन प्रशासन यो मान्न तयार थिएन । बचत र व्यापार असन्तुलनबीचको सम्बन्धलाई उनीहरू हेर्नै चाहिरहेका थिएनन् । त्यसको सट्टा उनीहरूले दोष जापानको थाप्लोमा थोपरे । सन् १९८५ सम्ममा व्यापार घाटाको ४२ प्रतिशत जापानसँगै थियो । त्यसपछि त जापानमाथि सत्तोसराप सुरु भयो । उसको अनुचित र अवैध व्यापार अभ्यासको चर्को आलोचना गरियो । यो कामको नेतृत्व त्यतिबेला युवा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटहाइजरले गरेका थिए । ३० वर्षपछि अमेरिकाको अवस्था फेरि उस्तै भएको छ । रिगनको विपरीत राष्ट्रपति ट्रम्पले ठूलो बचत भएको अर्थतन्त्र विरासतमा पाएका थिएनन् । ट्रम्पले जनवरी २०१७ मा कार्यभार सम्हाल्दा अमेरिकाको घरेलु बचत दर तीन प्रतिशत मात्र थियो । तर, रिगनले ‘अमेरिकाको नयाँ बिहानी’ भनेर गफ हाँकेझैँ ट्रम्पले ‘अमेरिकालाई फेरि महान् बनाऔँ’ भन्दै कर कटौती गरे । नतिजा त्यही भयो– बजेट घाटा अझ बढ्यो । निजी बचत बढ्दा हुने घाटा मात्र थिएन यो । त्यसैले सन् २०१८ को अन्त्यसम्ममा घरेलु बचतदर २.८ प्रतिशतमा झ¥यो र अमेरिकाको आन्तरिक सन्तुलनले रातो रेखा छुन पुग्यो । ठीक यहीँनेर सन् १९८० मा जापानले खेलेको भूमिका चीनको थाप्लोमा आइप¥यो । किनभने, अमेरिकाको व्यापार घाटाको ४८ प्रतिशत त चीनसँगै छ । उतिबेला जापानसँग ४२ प्रतिशत मात्र थियो । तर, यो अंक विश्वव्यापी आपूर्ति सञ्जालका कारण पनि बढी देखिन्छ । जबकि १९८० मा यस्तो सञ्जाल अस्तित्वमै थिएन । अर्गनाइजेनसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट तथा विश्व व्यापार संगठनको तथ्यांकले के सुझाउँछ भने अमेरिका–चीन व्यापार घाटाको ३५–४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने सामान चीनमा बन्दैन । बरु, अन्यत्र बनेर चीनमा एसेम्बल गरिन्छ र जहाजबाट अमेरिका पठाइन्छ । यसको अर्थ के हो भने अमेरिकाको व्यापार घाटामध्ये चीनमा निर्मित सामानको हिस्सा सन् १९८० मा जापानसँगको घाटाभन्दा कम छ । तर, उतिबेला जापानको खेदो गरेजस्तो अहिले चीनको खेदो गरिन्छ । अमेरिकाको आफ्नो अर्थतन्त्रको समस्यालाई लिएर पनि चीनलाई नै दोष दिने गरिएको छ । यो गम्भीर गल्ती हो । अमेरिकाको राष्ट्रिय बचत नबढाई यसले कुनै फाइदा दिनेछैन । वर्तमान अमेरिकी बजेटअन्तर्गत राष्ट्रिय बचत बढ्ने सम्भावना पनि छैन । त्यसकारण व्यापार युद्धबाट अमेरिकाको समस्या समाधान हुँदैन, मात्र व्यापार साझेदार फेरिन सक्छन् । चीनसँगको व्यापार विश्वका अन्य महँगा स्थानमा सर्ने सम्भावना बढी छ । यसले अमेरिकी उपभोक्तामा भार थपिन्छ र कर बढाएजस्तै असर गर्छ । चीनविरुद्ध आरोपको नेतृत्व गर्न पनि ट्रम्पले तिनै रोबर्ट लाइटहाइजरलाई झिकाए । लाइटहाइजर जापानसँगको व्यापार युद्धका पनि नेतृत्वकर्ता थिए । तर, दुर्भाग्यको कुरो, लाइटहाइजर अर्थतन्त्रबारे उतिबेला जति अनभिज्ञ थिए, आज पनि त्यति नै छन् । यो दुवै घटनामा अमेरिकाले वास्तविकतालाई अस्वीकार गरिरहेको देखिन्छ । भ्रममा बसिरहेको देखिन्छ । रिगन प्रशासन बढ्दो बजेट र व्यापार घाटाको सम्बन्ध पत्ता लगाउन असफल रह्यो । त्यसैले उनीहरू कर घटाएर आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ, कर कटौती भनेको लगानी बढाउनु हो भन्नेजस्ता सिद्धान्तका पछि लागे । आज ट्रम्प प्रशासन त्यस्तै भ्रममा छ । रिगनको यस्तो खराब अर्थनीतिको छाया अझै देखिन्छ । त्यसमाथि कम ब्याजदर र आधुनिक मौद्रिक नीतिले चीनको विरोधमा बोल्न ट्रम्प प्रशासनलाई मात्र होइन, कंग्रेसका दुवै पार्टीका सांसद्लाई उक्साइरहेको छ । अमेरिकाको कम बचतलाई किन बेवास्ता गरिँदै छ त ? यसको एउटा गतिलो कारण छ । अमेरिकामा बजेट घाटालाई कटौती गरेर घरेलु बजेट बढाउने र व्यापार घाटा कम गर्ने कुनै राजनीतिक एकाइ वा क्षेत्र छैन । अमेरिका ऋणै गरेर भए पनि घिउ खान चाहन्छ । यसको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १८ प्रतिशत खर्च ओगट्छ । आफूपछिका सात देशको रक्षा बजेट जोड्दाभन्दा धेरै खर्च रक्षा क्षेत्रमा एक्लैले गर्छ । त्यस्तै, उसले ठूलो कर कटौती गरेको छ, जसले संघीय सरकारको आयलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १६.५ प्रतिशतमा झारेको छ । गत ५० वर्षमा पनि यो अंक औसतमा १७.४ प्रतिशत रहँदै आएको थियो । त्यसैले यो पुरानो फिल्मको रिमेक साह्रै चिन्ताजनक छ । एक पटक फेरि आफ्ना स्रोतसाधनअनुरूप खर्च गर्नभन्दा अरूलाई दोष लगाउन अमेरिकाले सजिलो ठानेको छ । उसले चीनमाथि सारा दोष थोपरेको छ । यद्यपि, उतिबेलाको जापानझैँ यसपटक चीन नझुक्न पनि सक्छ । यो फिल्मको अन्त्य अत्यन्त फरक हुन पनि सक्छ । (‘प्रोजेक्ट सिन्डिकेट’बाट। ‘अनब्यालेन्स्डः द कोडिपेन्डेन्सी अफ अमेरिका एन्ड चाइना’ किताबका लेखक रोच येल युनिभर्सिटीस्थित ज्याक्सन इन्स्टिच्युट अफ ग्लोबल अफेयर्सका वरिष्ठ अध्येता हुन् । यो लेख कवि आचार्यले अनुवाद गरेका हुन् ।)